ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨਾ :

ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ – ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (Political Parties) ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੇ – ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ :

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਸਹੁੰ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜੇ :

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ :

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ./ ADR) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਭਗ 3 ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ :

ਏ.ਡੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ (Punjab Election Watch) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ੍ਰੋਅਦ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ਮਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ :

ਏ.ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 315 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ 65 ਸ਼੍ਰੋਅਦ, 58 ਆਪ, 27 ਭਾਜਪਾ, 16 ਕਾਂਗਰਸ, 4 ਸ਼੍ਰੋਅਦ (ਸੰਯੁਕਤ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ – ਤਿੰਨ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2018 ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 60 ਸ਼੍ਰੋਅਦ, 27 ਆਪ, 15 ਭਾਜਪਾ, 9 ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿੰਨ – ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੋਅਦ (ਸੰਯੁਕਤ) ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਅਤੇ 2 ਪੀ. ਐੱਲ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟੋ – ਘੱਟ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ‘ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ :

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 363 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 39 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 1953 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2495 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ 363 (15 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 2096 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 67 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 47 ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ 25 ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 24 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਲ 315 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ :

ਪਰ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।