ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦਾ ਮਾਮਲਾ :

ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ. (BBMB) ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 1960 ‘ਚ ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ – ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਧ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ./ BBMB) ‘ਚ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ।

ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ :

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਣ :

1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖ – ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਮਈ, 1976 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ.) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 2 ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 12,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 696 ਸਮੂਹ ‘ਏ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ? :

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ. (BBMB) ਨਿਯਮ 1974 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਤਰਾਜ਼ :

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ?

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੀ.ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ. (BBMB) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਣ ਅੰਦੋਲਨ :

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ.(BBMB) ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।