ਸੀਬੀਐੱਸਈ (CBSE) ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

     

ਸੀਬੀਐੱਸਈ (CBSE) ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ :

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ (ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ) ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

     ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਮੇਜਰ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ  ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ), ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

     ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

     ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ – ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

     ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ – ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ?

     ਦਰਅਸਲ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ’  ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ‘ਪੇਂਡੂ’ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ – ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ।

     ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ’। ਫੇਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

     ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

     ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੱਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

     ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ “ਪੰਜਾਬੀ” ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published.